Article 377 of the Indian Constitution

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377

अनुच्छेद 377 भारतीय संविधान के भाग XXI (अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) में आता है। यह भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और कुछ अन्य व्यक्तियों की निरंतरता (Provisions as to Comptroller and Auditor-General of India and certain other persons) से संबंधित है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) के समय कार्यरत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) और कुछ अन्य पदाधिकारी अपने पद पर बने रहें और संविधान के अधीन कार्य करें।

उद्देश्य: अनुच्छेद 377 का उद्देश्य संविधान लागू होने के समय कार्यरत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) और अन्य पदाधिकारियों की निरंतरता सुनिश्चित करना है, ताकि स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था में कोई रुकावट न आए। यह प्रावधान इन पदाधिकारियों को संविधान के अधीन कार्य करने की अनुमति देता है। इसका लक्ष्य वित्तीय और प्रशासनिक निरंतरता, संवैधानिक अनुपालन, और संस्थागत स्थिरता सुनिश्चित करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: अनुच्छेद 377 संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। स्वतंत्रता से पहले, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और अन्य पदाधिकारी कार्यरत थे। भारतीय संदर्भ: संविधान लागू होने पर, इन पदाधिकारियों को हटाने या नए सिरे से नियुक्त करने से वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था में अस्थिरता हो सकती थी। उदाहरण: तत्कालीन CAG की निरंतरता। प्रासंगिकता (2025): यह प्रावधान अब ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि वर्तमान CAG और अन्य पदाधिकारी संविधान के तहत नियुक्त होते हैं।

अनुच्छेद 377 के प्रमुख तत्व

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG): संविधान लागू होने के समय कार्यरत CAG अपने पद पर बने रहेंगे। वे संविधान के प्रावधानों (जैसे, अनुच्छेद 148) के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उदाहरण: वित्तीय लेखा-जोखा की निगरानी।

अन्य पदाधिकारी: भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत नियुक्त अन्य पदाधिकारी (जैसे, प्रशासनिक अधिकारी) अपने कार्य संविधान के अधीन जारी रखेंगे। उदाहरण: ब्रिटिश काल के प्रशासनिक अधिकारी।

संविधान के अधीन: सभी कार्यवाहियाँ और शक्तियाँ संविधान के प्रावधानों के अधीन होंगी। यदि कोई कार्यवाही या शक्ति संविधान के विपरीत है, तो उसे अनुच्छेद 13 के तहत शून्य माना जाएगा।

न्यायिक समीक्षा: CAG या अन्य पदाधिकारियों के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यदि वे संवैधानिक सीमाओं से बाहर हों।

महत्व: वित्तीय निरंतरता: CAG की भूमिका में स्थिरता। प्रशासनिक स्थिरता: अन्य पदाधिकारियों का संचालन। संवैधानिक अनुपालन: संविधान के साथ सामंजस्य। राष्ट्रीय एकीकरण: एकीकृत प्रशासनिक ढांचा।

प्रमुख विशेषताएँ: निरंतरता: CAG और अन्य पदाधिकारी। अधीनता: संविधान के प्रावधान। शक्तियाँ: कार्यों का निष्पादन। निगरानी: न्यायिक समीक्षा।

ऐतिहासिक उदाहरण: 1950: तत्कालीन CAG की निरंतरता। 1950-56: नए ढांचे में प्रशासनिक एकीकरण। 2025 स्थिति: ऐतिहासिक महत्व।

संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 148: CAG की नियुक्ति और शक्तियाँ। अनुच्छेद 375: अन्य प्राधिकरण। अनुच्छेद 376: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

Conclusion

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