Index of Economic Freedom

आर्थिक स्वतंत्रता का भारत का स्थान/Index of Economic Freedom

आर्थिक स्वतंत्रता का भारत का स्थान/Index of Economic Freedom

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (Index of Economic Freedom) में भारत की स्थिति को दो प्रमुख सूचकांकों के आधार पर समझा जा सकता है: हैरिटेज फाउंडेशन और वाल स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (EFI), और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता (Economic Freedom of the World - EFW)। ये दोनों सूचकांक देशों में व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता, जैसे संपत्ति के अधिकार, व्यापार करने की आसानी, और सरकारी हस्तक्षेप की डिग्री को मापते हैं। नीचे भारत की स्थिति और आपके पिछले प्रश्नों (जैसे गंगा कार्ययोजना, हरित लेखांकन, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक) से इसका संबंध विस्तार से दिया गया है।

1. हैरिटेज फाउंडेशन: आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (EFI) 2024

रैंक और स्कोर: 2024: भारत ने 184 देशों में 131वाँ स्थान प्राप्त किया, जिसमें कुल स्कोर 52.9 (0-100 के पैमाने पर) रहा। यह 2023 के स्कोर 53 से थोड़ा कम है। भारत को

कमजोर क्षेत्र

संपत्ति अधिकार (Property Rights): 2024 में स्कोर 49.2, जो 2010 के बाद सबसे कम है। न्यायिक प्रभावशीलता (Judicial Effectiveness): स्कोर 52.1, जो नौकरशाही और देरी को दर्शाता है। सरकारी अखंडता (Government Integrity): स्कोर 40.8, जो 2017 के बाद सबसे कम है, भ्रष्टाचार और नौकरशाही की समस्याओं को उजागर करता है। श्रम स्वतंत्रता (Labour Freedom): श्रम कानूनों में जटिलता और लैंगिक असमानता। वित्तीय स्वास्थ्य (Fiscal Health): उच्च राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण।

क्षेत्रीय तुलना

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत 26वें स्थान पर है (40 देशों में)। शीर्ष देश: सिंगापुर (83.9), स्विट्जरलैंड (81.9), आयरलैंड (81.4), ताइवान। दक्षिण एशिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन यह श्रीलंका और भूटान से पीछे है।

2. फ्रेजर इंस्टीट्यूट: विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता (EFW) 2024

रैंक और स्कोर: 2024: भारत ने 165 देशों में 84वाँ स्थान प्राप्त किया, जिसमें स्कोर 6.74 (0-10 के पैमाने पर) रहा। यह 2023 के 87वें स्थान (स्कोर 6.62) से सुधार है। भारत का स्कोर 1980 के 4.90 से काफी सुधरा है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में प्रगति धीमी है। प्रदर्शन के प्रमुख क्षेत्र: मजबूत क्षेत्र: सरकारी आकार (Size of Government): 2024 में स्कोर 7.64 (2023 में 7.57 से सुधार), जो कर नीतियों और सब्सिडी में सुधार को दर्शाता है। आर्थिक प्रदर्शन: जीडीपी वृद्धि और निवेश आकर्षण।

कमजोर क्षेत्र: अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्रता (Freedom to Trade Internationally): 165 देशों में 114वाँ स्थान। नियमन (Regulation): 116वाँ स्थान, विशेष रूप से श्रम और क्रेडिट बाजार में। कानूनी प्रणाली और संपत्ति अधिकार (Legal System and Property Rights): स्कोर 5.29, जो 2023 के 5.30 से मामूली कमी है।

क्षेत्रीय तुलना

दक्षिण एशिया में भारत शीर्ष पर है, नेपाल दूसरे स्थान पर, जबकि पाकिस्तान (132वाँ) और बांग्लादेश (139वाँ) पीछे हैं। शीर्ष देश: हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपके पिछले प्रश्नों से संबंध: वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (GCI/WCI): GCI/WCI में भारत की रैंकिंग (2024 में WCI में 39वाँ) आर्थिक स्वतंत्रता से जुड़ी है, क्योंकि दोनों सूचकांक संपत्ति अधिकार, नियामक दक्षता, और बाजार खुलापन जैसे कारकों को मापते हैं। EFI में भारत का कमजोर प्रदर्शन (131वाँ) GCI/WCI में कमजोर बुनियादी ढांचे और सरकारी दक्षता को दर्शाता है। उदाहरण: WCI में भारत की प्रगति (43वें से 39वें स्थान) डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी नीतियों से मेल खाती है, जो EFI में बिजनेस स्वतंत्रता को बढ़ाती है।

गंगा कार्ययोजना और राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण (NGT): गंगा कार्ययोजना (GAP) और नमामि गंगे जैसे पर्यावरणीय प्रयास EFI के सरकारी अखंडता और नियामक दक्षता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण: नमामि गंगे में ₹22,500 करोड़ का निवेश सरकारी व्यय को दर्शाता है, जो EFI में कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। NGT औद्योगिक प्रदूषण (जैसे टैनरियों) पर कार्रवाई करता है, जो संपत्ति अधिकार और पर्यावरणीय नियमन को मजबूत करता है, जो EFI के लिए सकारात्मक है। हरित लेखांकन: हरित लेखांकन पर्यावरणीय लागतों को मापता है, जो EFI के नियामक दक्षता और सरकारी अखंडता से जुड़ा है। GAP और इकोमार्क जैसे उपाय पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाते हैं, जो आर्थिक स्वतंत्रता को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

उपभोक्ता विश्वास (जैसे हॉलमार्किंग और इकोमार्क) EFI के बिजनेस स्वतंत्रता और बाजार खुलापन को बढ़ाता है। उदाहरण: BIS की हॉलमार्किंग उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करती है, जो EFI में व्यापार दक्षता को बेहतर करता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)

TPDS में रिसाव में कमी (28%) और आधार एकीकरण EFI के सरकारी अखंडता और वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। हालांकि, उच्च सब्सिडी (₹2 लाख करोड़) EFI में कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य को उजागर करता है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और हॉलमार्किंग: BIS की हॉलमार्किंग और इकोमार्क योजनाएँ नियामक दक्षता को बढ़ाती हैं, जो EFI का एक प्रमुख कारक है। 4.5 लाख हॉलमार्क्ड आभूषण और 3,000 केंद्र बाजार पारदर्शिता को दर्शाते हैं। सत्यम कम्प्यूटर्स और हवाला काण्ड: सत्यम और हवाला घोटाले सरकारी अखंडता की कमी को दर्शाते हैं, जो EFI में भारत के कम स्कोर (40.8) का कारण है। डिजिटलीकरण (जैसे HUID, आधार) इन कमियों को दूर करने का प्रयास है।

राजकोषीय कर्षण

राजकोषीय कर्षण EFI के वित्तीय स्वास्थ्य और सरकारी आकार से जुड़ा है। TPDS और नमामि गंगे में निवेश राजकोषीय दक्षता को दर्शाता है, लेकिन उच्च घाटा और सीमित परिणाम (जैसे 44% सीवेज उपचार) EFI स्कोर को प्रभावित करते हैं।

हाल के अपडेट (2024-2025)

EFI 2024: भारत का स्कोर 52.9, जो विश्व औसत (59) से कम है। संपत्ति अधिकार, न्यायिक प्रभावशीलता, और सरकारी अखंडता में सुधार की आवश्यकता है। EFW 2024: भारत का 84वाँ स्थान दक्षिण एशिया में नेतृत्व को दर्शाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नियमन में सुधार जरूरी है। सुधार: डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, और स्टार्टअप इंडिया ने बिजनेस स्वतंत्रता को बढ़ाया, लेकिन श्रम कानून और भ्रष्टाचार में सुधार की आवश्यकता है। चुनौतियाँ: भ्रष्टाचार: EFI में सरकारी अखंडता स्कोर (40.8) भ्रष्टाचार और नौकरशाही को दर्शाता है। श्रम और नियमन: जटिल श्रम कानून और व्यापार नियमन EFW में भारत की रैंकिंग को प्रभावित करते हैं। वित्तीय स्वास्थ्य: उच्च राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण EFI स्कोर को कम करते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार: EFW में 114वाँ स्थान आयात-निर्यात की बाधाओं को दर्शाता है।

सुधार के सुझाव

संपत्ति अधिकार: भूमि अधिग्रहण और बौद्धिक संपदा कानूनों को मजबूत करना।

नियामक सुधार: श्रम और व्यापार नियमों को सरल बनाना।

डिजिटलीकरण: HUID और आधार जैसे उपायों का विस्तार।

पर्यावरणीय निवेश: नमामि गंगे और इकोमार्क को मजबूत करना, जो EFI के नियामक दक्षता को बढ़ाएगा।

Conclusion

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