C. Rajagopalachari, the first Indian Governor-General of India

सी. राजगोपालाचारी का गवर्नर-जनरल के रूप में कार्यकाल (1948-1950):

सी. राजगोपालाचारी का गवर्नर-जनरल के रूप में कार्यकाल (1948-1950):

सी. राजगोपालाचारी (चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से राजाजी के नाम से जाना जाता है) भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर-जनरल थे, जिन्होंने 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक यह पद संभाला। वे स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, प्रशासन, और संवैधानिक विकास में अहम भूमिका निभाई। राजगोपालाचारी एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, वकील, और विद्वान थे, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाना जाता है। वे स्वतंत्रता के बाद भारत के संवैधानिक और प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नेताओं में से एक थे।

1. पृष्ठभूमि

नियुक्ति: सी. राजगोपालाचारी को 21 जून 1948 को भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने यह पद छोड़ा। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर-जनरल थे, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उनकी नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं के समर्थन से हुई। राजाजी की गांधीवादी विचारधारा, प्रशासनिक अनुभव, और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान ने उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। परिस्थितियाँ: राजगोपालाचारी का कार्यकाल स्वतंत्रता के तुरंत बाद के चुनौतीपूर्ण दौर में था। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, और भारत-पाकिस्तान विभाजन के कारण साम्प्रदायिक दंगे, शरणार्थी संकट, और आर्थिक कठिनाइयाँ देश के सामने थीं। जम्मू-कश्मीर में भारत-पाक युद्ध (1947-1948) और रियासतों का एकीकरण जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण थे। भारत का संविधान अभी तैयार हो रहा था, और देश डोमिनियन स्टेटस के तहत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल (Commonwealth) का हिस्सा था।

2. प्रमुख भूमिकाएँ और घटनाएँ

2.1 संवैधानिक और प्रशासनिक भूमिका

संवैधानिक ढाँचे का समर्थन: राजगोपालाचारी का कार्यकाल भारत के संविधान के निर्माण के अंतिम चरण में था। संविधान सभा, जिसके अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर थे, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दे रही थी। गवर्नर-जनरल के रूप में, राजगोपालाचारी ने संविधान सभा के कार्य को सुगम बनाया और सरकार के साथ समन्वय बनाए रखा। 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना, राजगोपालाचारी ने गवर्नर-जनरल के रूप में अपनी भूमिका समाप्त की, और डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रशासनिक स्थिरता: राजगोपालाचारी ने जवाहरलाल नेहरू की सरकार के साथ मिलकर स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत किया। उन्होंने विभिन्न नीतियों और कानूनों को लागू करने में सरकार का समर्थन किया। उनकी गांधीवादी विचारधारा ने सामाजिक और आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया, विशेष रूप से ग्रामीण विकास और सामाजिक समानता के क्षेत्र में।

2.2 जम्मू-कश्मीर र भारत-पाक युद्ध

पृष्ठभूमि: 1947 में, जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का संलग्नता पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किया था, जिसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 1948 तक चला, और राजगोपालाचारी के कार्यकाल के दौरान इसका समापन हुआ। राजगोपालाचारी की भूमिका: गवर्नर-जनरल के रूप में, राजगोपालाचारी ने भारत सरकार को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन प्रदान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत के पक्ष को मजबूत करने में मदद की, जहाँ कश्मीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। 1 जनवरी 1949 को, संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्धविराम लागू हुआ, जिसने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच बाँट दिया (वर्तमान नियंत्रण रेखा की स्थापना)। प्रभाव: जम्मू-कश्मीर का मुद्दा भारत-पाकिस्तान के बीच एक स्थायी विवाद बन गया, जिसका प्रभाव आज भी देखा जाता है।

2.3 रियासतों का एकीकरण

पृष्ठभूमि: स्वतंत्रता के समय, भारत में 562 रियासतें थीं, जिन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में अधिकांश रियासतों का एकीकरण हो चुका था, लेकिन कुछ रियासतें, जैसे हैदराबाद और जूनागढ़, अभी भी चुनौती थीं। हैदराबाद का विलय: हैदराबाद के निज़ाम, उस्मान अली खान, ने शुरू में स्वतंत्र रहने की कोशिश की। हालांकि, हैदराबाद में साम्प्रदायिक तनाव और निज़ाम के रजाकारों की हिंसा ने स्थिति को जटिल बना दिया। सितंबर 1948 में, भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई की, और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। राजगोपालाचारी की भूमिका: गवर्नर-जनरल के रूप में, राजगोपालाचारी ने इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में एकीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाया।

प्रभाव: हैदराबाद का विलय भारत के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह राजगोपालाचारी के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि थी।

2.4 साम्प्रदायिक दंगे और शरणार्थी संकट

पृष्ठभूमि: भारत-पाकिस्तान विभाजन (1947) के बाद साम्प्रदायिक दंगों और शरणार्थी संकट ने देश को हिलाकर रख दिया था। लाखों लोग विस्थापित हुए, और पंजाब, बंगाल, और अन्य क्षेत्रों में हिंसा चरम पर थी। 1948 तक, दंगे कुछ हद तक नियंत्रित हो गए थे, लेकिन शरणार्थियों का पुनर्वास एक बड़ी चुनौती थी। राजगोपालाचारी की भूमिका: राजगोपालाचारी ने शरणार्थी पुनर्वास और राहत कार्यों में सरकार का समर्थन किया। उन्होंने पंजाब और बंगाल में शरणार्थी शिविरों के लिए संसाधन जुटाने में मदद की। उनकी गांधीवादी विचारधारा ने साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता की अपील की और सामाजिक पुनर्निर्माण पर जोर दिया। प्रभाव: शरणार्थी संकट का समाधान धीरे-धीरे हुआ, और राजगोपालाचारी की नीतियों ने भारत के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण में योगदान दिया।

2.5 महात्मा गांधी की हत्या (30 जनवरी 1948)

घटनाएँ: 30 जनवरी 1948 को, नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या कर दी। यह स्वतंत्र भारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। गांधी की हत्या साम्प्रदायिक तनाव और कट्टरवादी हिंदू संगठनों के विरोध के कारण हुई, जो गांधी की हिंदू-मुस्लिम एकता की नीतियों से असहमत थे। राजगोपालाचारी की भूमिका: गांधी की हत्या से राजगोपालाचारी गहरे दुखी थे, क्योंकि वे गांधी के करीबी सहयोगी और अनुयायी थे। उन्होंने सरकार को स्थिति को नियंत्रित करने और कट्टरवादी संगठनों, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), पर प्रतिबंध लगाने में समर्थन दिया। उन्होंने गांधी के सिद्धांतों को जीवित रखने और साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की अपील की। प्रभाव: गांधी की हत्या ने देश को झकझोर दिया, लेकिन इसने साम्प्रदायिक एकता और अहिंसा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।

2.6 आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ

आर्थिक चुनौतियाँ: स्वतंत्रता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। विभाजन, युद्ध, और शरणार्थी संकट ने आर्थिक दबाव बढ़ाया था। राजगोपालाचारी ने जवाहरलाल नेहरू की सरकार के साथ मिलकर आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में काम किया। उन्होंने ग्रामीण विकास, कृषि सुधार, और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने का समर्थन किया। सामाजिक सुधार: राजगोपालाचारी ने गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक सुधारों, जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन और शिक्षा के प्रसार, को बढ़ावा दिया। उनकी नीतियों ने स्वतंत्र भारत में सामाजिक समानता और एकता को मजबूत करने में योगदान दिया।

2.7 राष्ट्रमंडल (Commonwealth) में भारत की भूमिका

पृष्ठभूमि: स्वतंत्रता के बाद, भारत एक डोमिनियन के रूप में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा था। 1949 में, भारत ने यह निर्णय लिया कि वह गणतंत्र बनने के बाद भी राष्ट्रमंडल में रहेगा। राजगोपालाचारी की भूमिका: राजगोपालाचारी ने भारत को राष्ट्रमंडल में बनाए रखने की नीति का समर्थन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में राष्ट्रमंडल में अपनी स्थिति बनाए रखे। प्रभाव: भारत का राष्ट्रमंडल में रहना एक कूटनीतिक उपलब्धि थी, जिसने भारत को वैश्विक मंच पर ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ सहयोग का अवसर प्रदान किया।

3. महत्व और प्रभाव

संवैधानिक विकास: राजगोपालाचारी का कार्यकाल भारत के संविधान के लागू होने और गणतंत्र बनने का साक्षी था। उनकी भूमिका संवैधानिक प्रक्रिया को सुगम बनाने और सरकार को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण थी। रियासतों का एकीकरण: हैदराबाद जैसे रियासतों का विलय भारत के एकीकरण में एक ऐतिहासिक कदम था, जिसमें राजगोपालाचारी ने महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। साम्प्रदायिक सद्भाव: गांधी की हत्या और साम्प्रदायिक तनाव के बीच, राजगोपालाचारी ने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने में योगदान दिया। जम्मू-कश्मीर: कश्मीर मुद्दे पर उनकी भूमिका ने भारत की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत किया, हालांकि यह एक जटिल और लंबा विवाद बन गया। राष्ट्रमंडल में भारत: भारत को गणतंत्र के रूप में राष्ट्रमंडल में बनाए रखने का निर्णय वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण कदम था।

4. कार्यकाल का अंत

सी. राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी 1950 को गवर्नर-जनरल का पद छोड़ा, जब भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। इसके बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। राजगोपालाचारी बाद में विभिन्न भूमिकाओं में सक्रिय रहे, जैसे मद्रास के मुख्यमंत्री (1952-1954) और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना (1959)।

5. विरासत

सी. राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर-जनरल के रूप में याद किया जाता है। उनकी नियुक्ति भारतीयों के लिए गर्व का प्रतीक थी और स्वतंत्रता के बाद देश के आत्मविश्वास को दर्शाती थी। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियों, जैसे शरणार्थी संकट, रियासतों का एकीकरण, और साम्प्रदायिक तनाव, को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी गांधीवादी विचारधारा और सिद्धांतवादी दृष्टिकोण ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे को मजबूत करने में योगदान दिया। जम्मू-कश्मीर और हैदराबाद जैसे मुद्दों पर उनके समर्थन ने भारत को एक एकीकृत राष्ट्र बनाने में मदद की। हालांकि, उनके कुछ निर्णय, जैसे कट्टरवादी संगठनों पर प्रतिबंध, विवादास्पद रहे, लेकिन उनकी निष्ठा और देशभक्ति पर कभी सवाल नहीं उठा।

Conclusion

Thanks For Read

jp Singh searchkre.com@gmail.com 8392828781