Sunil Kumar v. Government of India (1992)

सुनील कुमार बनाम भारत सरकार (1992)

सुनील कुमार बनाम भारत सरकार (1992)

पृष्ठभूमि: निजीकरण और कर्मचारी अधिकार।

मुद्दा: क्या निजीकरण अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करता है?

फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने निजीकरण को वैध ठहराया।

महत्व: इसने आर्थिक सुधारों को समर्थन दिया।

Conclusion

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