Society for Protection of Democracy v. Union of India (2004)

सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी बनाम भारत सरकार (2004)

सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी बनाम भारत सरकार (2004)

पृष्ठभूमि: चुनावी सुधार और उम्मीदवारों की जानकारी।

मुद्दा: क्या मतदाताओं को उम्मीदवारों की संपत्ति जानने का अधिकार है?

फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को मान्यता दी।

महत्व: इसने चुनावी पारदर्शिता को बढ़ाया।

Conclusion

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