Sanjay Dutt v. State of Maharashtra (1995)

संजय दत्त बनाम महाराष्ट्र सरकार (1995)

संजय दत्त बनाम महाराष्ट्र सरकार (1995)

पृष्ठभूमि: TADA के तहत गिरफ्तारी और जमानत।

मुद्दा: क्या TADA के प्रावधान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं?

फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दी, यह कहते हुए कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता जरूरी है।

महत्व: इसने आतंकवाद विरोधी कानूनों में संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित किया।

Conclusion

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