State of Karnataka v. State of India (2013)

कर्नाटक सरकार बनाम भारत सरकार (2013)

कर्नाटक सरकार बनाम भारत सरकार (2013)

पृष्ठभूमि: शिक्षा में आरक्षण और नीति-निर्देशक सिद्धांत।

मुद्दा: क्या आरक्षण नीति संवैधानिक है?

फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण को वैध ठहराया।

महत्व: इसने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया।

Conclusion

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