Tata Iron and Steel Company v. Union of India (1996)

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनाम भारत सरकार (1996)

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनाम भारत सरकार (1996)

पृष्ठभूमि: निजीकरण और आर्थिक सुधारों के संवैधानिक प्रभाव पर सवाल।

मुद्दा: क्या निजीकरण नीति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है?

फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजीकरण नीति संवैधानिक है, बशर्ते यह अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन न करे।

महत्व: इसने आर्थिक उदारीकरण को संवैधानिक समर्थन दिया।

Conclusion

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