Hussainara Khatoon v. State of Bihar (1979)

हुसैनआरा खातून बनाम बिहार सरकार (1979)

हुसैनआरा खातून बनाम बिहार सरकार (1979)

पृष्ठभूमि: बिहार की जेलों में विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थिति को उजागर करने वाली याचिका।

मुद्दा: क्या त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है?

फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। इसने जेल सुधारों के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

महत्व: इसने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और कैदियों के अधिकारों को मजबूत किया।

Conclusion

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