Keshavananda Bharati vs. State of Kerala (1973)

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

मुद्दा: संसद की संविधान संशोधन शक्ति की सीमा।

फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने "मूल ढांचा सिद्धांत" (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। मूल ढांचे में संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा आदि शामिल हैं।

महत्व: यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, जो संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को सुनिश्चित करता है।

Conclusion

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