Shankari Prasad vs. Union of India (1951)

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)

मुद्दा: क्या संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है?

फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की असीमित शक्ति है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं।

महत्व: यह बाद में गोलकनाथ मामले में पुनर्विचार का विषय बना।

Conclusion

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