A.K. Gopalan vs. Government of India (1950)

ए.के. गोपालन बनाम भारत सरकार (1950)

ए.के. गोपालन बनाम भारत सरकार (1950)

ए.के. गोपालन बनाम भारत सरकार (1950)

मुद्दा: निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) और मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन।

फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 में "प्रक्रिया जो कानून द्वारा स्थापित हो" का अर्थ केवल विधायी कानून है, न कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। यह बाद में मेनका गांधी मामले में बदला गया।

महत्व: इसने अनुच्छेद 21 की प्रारंभिक व्याख्या को स्पष्ट किया।

Conclusion

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