Article 329 of the Indian Constitution

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329

अनुच्छेद 329 भारतीय संविधान के भाग XV (चुनाव) में आता है। यह चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर प्रतिबंध (Bar to interference by courts in electoral matters) से संबंधित है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रियाएँ, जैसे मतदाता सूची और चुनावों का संचालन, में न्यायालयों का हस्तक्षेप सीमित हो, और चुनावी विवादों का निपटारा विशेष रूप से चुनाव याचिका के माध्यम से हो।

"(क) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, निर्वाचक नामावलियों की वैधता और संसद या राज्य विधानमंडल के लिए किसी भी कानून के तहत होने वाले चुनावों की वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

(ख) संसद या राज्य विधानमंडल के लिए किसी भी चुनाव की वैधता से संबंधित कोई भी विवाद केवल चुनाव याचिका के माध्यम से और संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उठाया जाएगा।"

उद्देश्य: अनुच्छेद 329 का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को बिना अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप के सुचारू रूप से चलाने और भारत निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को बनाए रखना है। यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी विवाद (जैसे, परिणामों की वैधता) केवल चुनाव याचिका के माध्यम से निपटाए जाएँ, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून (जैसे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) के तहत होता है। इसका लक्ष्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निरंतरता, प्रशासनिक दक्षता, और संघीय ढांचे में केंद्र-राज्य संतुलन को बनाए रखना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: अनुच्छेद 329 संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 से प्रेरित था, जिसमें चुनावी विवादों के लिए विशेष प्रक्रिया थी। भारतीय संदर्भ: स्वतंत्रता के बाद, भारत को चुनावी प्रक्रिया को निर्बाध और निष्पक्ष रखने के लिए एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता थी। अनुच्छेद 329 ने न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित कर इसे संभव बनाया। प्रासंगिकता: 2025 में, यह प्रावधान डिजिटल मतदान, EVM विवादों, और मतदाता सूची से संबंधित मामलों में निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 329 के प्रमुख तत्व

खंड (क): न्यायिक हस्तक्षेप पर प्रतिबंध: निर्वाचक नामावलियों (मतदाता सूची) और चुनावों की वैधता को सीधे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाओं को बाधित होने से बचाता है। उदाहरण: मतदाता सूची में त्रुटि के लिए सीधे उच्च न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती।

खंड (ख): चुनाव याचिका: संसद या राज्य विधानमंडल के चुनावों की वैधता से संबंधित विवाद केवल चुनाव याचिका के माध्यम से उठाए जा सकते हैं। यह याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत निपटाई जाती है। उदाहरण: किसी उम्मीदवार द्वारा चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका।

न्यायिक समीक्षा की सीमा: अनुच्छेद 329 न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह समाप्त नहीं करता, लेकिन इसे चुनाव याचिका तक सीमित करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संवैधानिक उल्लंघन (जैसे, अनुच्छेद 14) के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण: EVM हेरफेर के गंभीर आरोप पर उच्चतम न्यायालय की समीक्षा।

महत्व: लोकतांत्रिक निरंतरता: चुनाव प्रक्रिया में बाधा न आए। निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता: प्रक्रिया पर नियंत्रण। संघीय ढांचा: केंद्र और राज्यों में एकरूपता। न्यायिक समीक्षा: सीमित लेकिन आवश्यक हस्तक्षेप।

प्रमुख विशेषताएँ: प्रतिबंध: न्यायिक हस्तक्षेप। याचिका: चुनाव विवादों के लिए। कानून: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। न्यायिक निगरानी: संवैधानिक वैधता।

ऐतिहासिक उदाहरण: 1950-1960 के दशक: प्रथम चुनाव याचिकाएँ। 2000 के दशक: EVM और मतदाता सूची पर याचिकाएँ। 2025 स्थिति: डिजिटल मतदान और साइबर सुरक्षा विवाद।

संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 325: मतदाता सूची में समानता। अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 327: संसद की शक्ति।

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