Article 243ZA of the Indian Constitution

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243ZA

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243ZA

अनुच्छेद 243ZA भारतीय संविधान के भाग IX-A(नगरपालिकाएँ) में आता है। यह नगरपालिकाओं के निर्वाचन(Elections to the Municipalities) से संबंधित है। यह प्रावधान नगरपालिकाओं के निर्वाचन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष, और समयबद्ध हों। यह अनुच्छेद 74वें संशोधन(1992) के द्वारा जोड़ा गया, जिसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

"(1) नगरपालिकाओं के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन, और नियंत्रण, अनुच्छेद 243K के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) इस संविधान के उपबंधों और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन, नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिए उपबंध राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किए जाएँगे।"

उद्देश्य: अनुच्छेद 243ZA नगरपालिकाओं के निर्वाचन को राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में रखता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित हों। यह राज्य विधानमंडल को निर्वाचन प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इसका लक्ष्य शहरी स्वशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त करना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना, और संघीय ढांचे में स्थानीय निकायों की स्वायत्तता को बनाए रखना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान 74वें संशोधन(1992) द्वारा जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243K(पंचायतों के निर्वाचन) से प्रेरित है। यह शहरी शासन में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। भारतीय संदर्भ: 1992 से पहले, नगरपालिका निर्वाचनों में असमानताएँ और अनियमितताएँ थीं। इस संशोधन ने इसे संवैधानिक और व्यवस्थित बनाया। प्रासंगिकता: यह प्रावधान शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक शासन की अखंडता को बढ़ावा देता है।

अनुच्छेद 243ZA के प्रमुख तत्व

खंड(1): राज्य निर्वाचन आयोग: नगरपालिकाओं के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन, और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जो अनुच्छेद 243K के तहत गठित है। यह आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों के निर्वाचनों की देखरेख करता है। उदाहरण: 2025 में, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने मुंबई नगर निगम के निर्वाचन आयोजित किए।

खंड(2): राज्य विधानमंडल की भूमिका: नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिए नियम राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा निर्धारित होंगे। यह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि और संविधान के उपबंधों के अधीन होगा। उदाहरण: 2025 में, उत्तर प्रदेश में नगरपालिका निर्वाचन के लिए विशेष नियम बनाए गए।

महत्व: लोकतांत्रिक निष्पक्षता: स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन। राज्य निर्वाचन आयोग: केंद्रीकृत नियंत्रण। शहरी शासन: लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व। संघीय ढांचा: केंद्र, राज्य, और स्थानीय निकायों में समन्वय।

प्रमुख विशेषताएँ: राज्य निर्वाचन आयोग: निर्वाचन नियंत्रण। राज्य विधानमंडल: नियम निर्धारण। निष्पक्षता: लोकतांत्रिक प्रक्रिया। शहरी शासन: प्रतिनिधित्व।

ऐतिहासिक उदाहरण: 1993 के बाद: राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा नगरपालिका निर्वाचन शुरू। 2000 के दशक: निर्वाचनों में पारदर्शिता और नियमितता बढ़ी। 2025 स्थिति: डिजिटल युग में निर्वाचन प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन निगरानी।

चुनौतियाँ और विवाद: निर्वाचन में देरी: कुछ राज्यों में समय पर निर्वाचन नहीं। आयोग की स्वायत्तता: राज्य सरकारों के प्रभाव के आरोप। न्यायिक समीक्षा: निर्वाचन प्रक्रिया की वैधता पर कोर्ट की जाँच।

संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 243K: पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243R: नगरपालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243T: सीटों का आरक्षण।

Conclusion

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