Article 139 of the Indian Constitution

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 139

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 139

अनुच्छेद 139 भारतीय संविधान के भाग V (संघ) के अंतर्गत अध्याय IV (संघीय न्यायपालिका) में आता है। यह सर्वोच्च न्यायालय को निश्चयात्मक आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने (Conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs) से संबंधित है। यह प्रावधान संसद को विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को रिट (writs) जारी करने की अतिरिक्त शक्ति देने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 139 का पाठ संविधान के मूल पाठ (हिंदी अनुवाद) के अनुसार: "संसद, विधि द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय को इस संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए निश्चयात्मक आदेश या रिट, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैनडमस, प्रोहिबिशन, क्वो-वैरेंटो और सर्टियोरारी शामिल हैं, या इनमें से कोई भी, जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है।"

विस्तृत विश्लेषण

1. उद्देश्य: अनुच्छेद 139 संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को रिट (habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari) जारी करने की अतिरिक्त शक्ति प्रदान करे, जो अनुच्छेद 32 (मौलिक अधिकारों की रक्षा) के दायरे से बाहर के उद्देश्यों के लिए हो। यह प्रावधान न्यायिक लचीलापन प्रदान करता है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय को नए कानूनी क्षेत्रों या परिस्थितियों में रिट जारी करने का अधिकार मिल सके। इसका लक्ष्य न्यायपालिका की प्रभुता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को बढ़ाना है।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: अनुच्छेद 139 अन्य लोकतांत्रिक प्रणालियों से प्रेरित है, जहाँ विधायिका उच्च न्यायालयों को अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। यह अनुच्छेद 32 के पूरक के रूप में कार्य करता है, जो केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। भारतीय संदर्भ: अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है, लेकिन अनुच्छेद 139 अन्य कानूनी अधिकारों या उद्देश्यों के लिए रिट की शक्ति को विस्तार देने की संभावना प्रदान करता है। प्रासंगिकता: यह प्रावधान विशेष रूप से तब उपयोगी हो सकता है जब नए कानूनी क्षेत्र (जैसे पर्यावरण, साइबर कानून) या प्रशासकीय विवादों में रिट की आवश्यकता हो।

3. अनुच्छेद 139 के प्रमुख तत्व: (i) संसद की शक्ति: संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को निश्चयात्मक आदेश या रिट (habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari) जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यह शक्ति अनुच्छेद 32(2) के दायरे से बाहर के उद्देश्यों के लिए होगी। रिट के प्रकार: हैबियस कॉर्पस: अवैध हिरासत से मुक्ति। मैनडमस: सार्वजनिक प्राधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश। प्रोहिबिशन: निचली अदालत को अनधिकृत कार्य रोकने का आदेश। क्वो-वैरेंटो: किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर अधिकार की जाँच। सर्टियोरारी: निचली अदालत के निर्णय को रद्द करने के लिए।

(ii) अनुच्छेद 32 से भिन्नता: अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट की शक्ति देता है। अनुच्छेद 139 अन्य कानूनी अधिकारों या उद्देश्यों (जैसे प्रशासकीय, पर्यावरणीय) के लिए रिट की शक्ति दे सकता है। ნ

"(1) यदि सर्वोच्च न्यायालय संतुष्ट है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामले एक ही संवैधानिक व्याख्या के महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल करते हैं, जो सामान्य महत्व का है, तो वह अपने विवेक से उन मामलों को अपने पास विचार के लिए वापस ले सकता है या ऐसे मामलों को स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

(2) सर्वोच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय के अनुरोध पर या स्वयं की पहल पर, किसी उच्च न्यायालय में लंबित किसी मामले को अपने पास विचार के लिए वापस ले सकता है, यदि वह यह समझता है कि वह मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के लिए उपयुक्त है।"

विस्तृत विश्लेषण

1. उद्देश्य: अनुच्छेद 139ए सर्वोच्च न्यायालय को कानूनी व्याख्या में एकरूपता सुनिश्चित करने और सामान्य महत्व के कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े मामलों को संबोधित करने के लिए उच्च न्यायालयों के बीच या खुद को मामलों को स्थानांतरित करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य विभिन्न उच्च न्यायालयों में परस्पर विरोधी निर्णयों को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक या कानूनी मुद्दों का निर्णय संविधान के अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाए। यह प्रावधान महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों के समाधान को केंद्रीकृत करके संघीय न्यायिक ढांचे को मजबूत करता है।

2. ऐतिहासिक संदर्भ: संवैधानिक ढांचा: न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कानूनी स्थिरता सुनिश्चित करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तनों की अवधि के दौरान 42वें संशोधन, 1976 के माध्यम से पेश किया गया। संशोधन आंशिक रूप से उच्च न्यायालयों में कानून की परस्पर विरोधी व्याख्याओं को हल करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता की प्रतिक्रिया थी।

भारतीय संदर्भ: भारत के संघीय ढांचे के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों पर अधिकार क्षेत्र वाले कई उच्च न्यायालय हैं, जिससे कानून की भिन्न व्याख्याएँ हो सकती हैं। अनुच्छेद 139A सर्वोच्च न्यायालय को मामलों को समेकित या स्थानांतरित करने की अनुमति देकर इसका समाधान करता है।

प्रासंगिकता: यह प्रावधान न्यायिक एकरूपता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न, विशेष रूप से संवैधानिक व्याख्या से जुड़े प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिक रूप से हल किए जाएं।

3. अनुच्छेद 139A के मुख्य तत्व

खंड (1): मामलों का स्थानांतरण या वापसी यदि उनमें सामान्य महत्व के कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, विशेष रूप से संवैधानिक व्याख्या से संबंधित प्रश्न, तो सर्वोच्च न्यायालय मामलों को अपने पास वापस ले सकता है या उन्हें किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

यह तब लागू होता है जब समान मुद्दे कई उच्च न्यायालयों के समक्ष या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच लंबित हों।

विवेकाधीन शक्ति: सर्वोच्च न्यायालय यह तय करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करता है कि स्थानांतरण या वापसी आवश्यक है या नहीं।

उदाहरण: विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित कर कानूनों या संवैधानिक प्रावधानों (जैसे, अनुच्छेद 19 या 21) की व्याख्या से जुड़े मामलों को परस्पर विरोधी फैसलों से बचने के लिए समेकित किया जा सकता है।

खंड (2): आवेदन या स्वप्रेरणा से वापसी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के अनुरोध पर या अपनी पहल पर किसी मामले को उच्च न्यायालय से वापस ले सकता है, यदि वह मामले को अपने विचार के लिए उपयुक्त समझता है। यह उन मामलों पर लागू होता है, जहां सर्वोच्च न्यायालय का मानना ​​है कि महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों को हल करने के लिए उसका हस्तक्षेप आवश्यक है। उदाहरण: कोई उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से किसी नए संवैधानिक प्रश्न, जैसे कि किसी नए कानून की वैधता से संबंधित मामले को लेने का अनुरोध कर सकता है।

4. महत्व: न्यायिक एकरूपता: भारत की संघीय न्यायपालिका में कानूनों की सुसंगत व्याख्या सुनिश्चित करता है। संवैधानिक सर्वोच्चता: संवैधानिक मामलों के अंतिम मध्यस्थ के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को सुदृढ़ करता है। संघीय संतुलन: महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों के केंद्रीकृत समाधान की आवश्यकता के साथ उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता को संतुलित करता है। दक्षता: परस्पर विरोधी निर्णयों के जोखिम को कम करता है, न्यायिक समय और संसाधनों की बचत करता है।

5. मुख्य विशेषताएँ: विवेकाधीन शक्ति: सर्वोच्च न्यायालय तय करता है कि इस अधिकार का प्रयोग कब करना है। दायरा: सामान्य महत्व के कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े मामलों तक सीमित। लचीलापन: सर्वोच्च न्यायालय में वापसी और उच्च न्यायालयों के बीच स्थानांतरण दोनों की अनुमति देता है। स्वप्रेरणा प्राधिकरण: सर्वोच्च न्यायालय अपनी पहल पर कार्य कर सकता है।

6. ऐतिहासिक उदाहरण: 1970-1980 का दशक: 42वें संशोधन के बाद, अनुच्छेद 139A का उपयोग आपातकालीन युग के कानूनों को संवैधानिक चुनौतियों से जुड़े मामलों को समेकित करने के लिए किया गया था। अयोध्या विवाद (2019): सर्वोच्च न्यायालय ने एकीकृत निर्णय देने के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित मामलों को वापस ले लिया। 2025 संदर्भ: नए डेटा गोपनीयता या पर्यावरण नियमों से जुड़े मामलों को एक समान व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है।

7. चुनौतियाँ और विवाद: विवेकाधीन प्रकृति: सर्वोच्च न्यायालय के विवेक से चयनात्मक हस्तक्षेप की धारणाएँ बन सकती हैं। न्यायिक कार्यभार: मामलों को स्थानांतरित करने से सुप्रीम कोर्ट का बोझ बढ़ता है, जिससे संभावित रूप से देरी हो सकती है। उच्च न्यायालय की स्वायत्तता: स्थानांतरण का अत्यधिक उपयोग उच्च न्यायालयों के अधिकार को कमजोर कर सकता है।

8. न्यायिक व्याख्या: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की, जो अनुच्छेद 139 ए को प्रभावित करने वाले कानूनों के दायरे को सीमित कर सकता है। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997): न्यायिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर जोर दिया।

9. वर्तमान संदर्भ (2025): वर्तमान स्थिति: लोकसभा: अध्यक्ष ओम बिरला। राज्यसभा: अध्यक्ष जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति: द्रौपदी मुर्मू। सीजेआई: डी.वाई. चंद्रचूड़।

2025 में, अनुच्छेद 139 ए आपातकालीन मामलों से जुड़े मामलों के लिए प्रासंगिक है। डिजिटल

प्रासंगिकता: डिजिटल संसद पहल हस्तांतरित मामलों के डिजिटल रिकॉर्ड की सुविधा प्रदान करती है। नए कानून की एक समान व्याख्या से जुड़े मामलों में इसका उपयोग बढ़ रहा है। राजनीतिक परिदृश्य: न्यायिक सुधारों और संघीय संतुलन पर एनडीए और भारत गठबंधन के बीच बहस।

10. संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 131-136: सुप्रीम कोर्ट के मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार को परिभाषित करें। अनुच्छेद 145: सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियम। अनुच्छेद 32: मौलिक अधिकारों के लिए रिट क्षेत्राधिकार।

11. मुख्य तथ्य: 42वां संशोधन: 1976 में पेश किया गया। 2025 मामले: डेटा गोपनीयता, पर्यावरण कानून। न्यायिक एकरूपता: मुख्य उद्देश्य। न्यायिक स्वतंत्रता: मूल संरचना का हिस्सा।

Conclusion

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