Subsidy

सब्सिडी की अवधारणा/Subsidy

सब्सिडी की अवधारणा/Subsidy

सब्सिडी (Subsidy) सरकार या किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है, जिसका उद्देश्य किसी विशेष वस्तु, सेवा, या क्षेत्र को बढ़ावा देना, लागत कम करना, या सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। यह सहायता उपभोक्ताओं, उत्पादकों, या विशिष्ट उद्योगों को दी जा सकती है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम रहें, या आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले।

सब्सिडी की अवधारणा

सब्सिडी का मूल उद्देश्य बाजार में असंतुलन को कम करना, सामाजिक कल्याण को बढ़ाना, और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यह विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे नकद भुगतान, कर में छूट, सस्ते ऋण, या कम कीमत पर संसाधन उपलब्ध कराना।

सब्सिडी के प्रकार

उपभोक्ता सब्सिडी: उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की लागत कम करने के लिए दी जाती है। उदाहरण: भारत में रसोई गैस (LPG) पर सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी (PDS के तहत सस्ता अनाज), बिजली बिल में रियायत। उत्पादक सब्सिडी: उत्पादकों या उद्योगों को लागत कम करने या उत्पादन बढ़ाने के लिए दी जाती है। उदाहरण: किसानों को उर्वरक सब्सिडी, MSME को ऋण पर ब्याज सब्सिडी। निर्यात सब्सिडी: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़े। उदाहरण: भारत में PLI (Production Linked Incentive) योजना कुछ हद तक इस श्रेणी में आती है। सामाजिक सब्सिडी: सामाजिक कल्याण के लिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, या आवास के लिए।

उदाहरण: मिड-डे मील योजना, आयुष्मान भारत योजना। पर्यावरणीय सब्सिडी: पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा पर सब्सिडी। उदाहरण: सौर ऊर्जा पैनल स्थापना पर सब्सिडी। भारत में सब्सिडी के उदाहरण: खाद्य सब्सिडी: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीब परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज, चावल, और गेहूँ। ईंधन सब्सिडी: पहले पेट्रोल और डीजल पर दी जाती थी, लेकिन अब मुख्य रूप से LPG और केरोसिन तक सीमित। कृषि सब्सिडी: उर्वरक (यूरिया), बिजली, और सिंचाई पर सब्सिडी।

स्वास्थ्य और शिक्षा: मुफ्त या रियायती स्वास्थ्य सेवाएँ (जैसे आयुष्मान भारत) और स्कूलों में मुफ्त भोजन।

बीमारू राज्यों में सब्सिडी: बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष सब्सिडी योजनाएँ, जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण और आवास योजनाएँ। सब्सिडी के लाभ: सामाजिक कल्याण: गरीब और कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ सस्ते दाम पर उपलब्ध होती हैं। आर्थिक विकास: उद्योगों और कृषि को बढ़ावा, जिससे रोजगार और उत्पादन बढ़ता है। मूल्य स्थिरता: आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रहती हैं।

पर्यावरण संरक्षण: नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहन।

Conclusion

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