Sajjan Singh v. State of Rajasthan (1965)

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965)

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965)

पृष्ठभूमि: 17वां संशोधन, जिसने कुछ भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया, को चुनौती दी गई।

मुद्दा: क्या संसद मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले संशोधन कर सकती है?

फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद (1951) के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित है।

महत्व: इसने संवैधानिक संशोधन पर बहस को और गहरा किया, जो बाद में गोलकनाथ मामले में उलट गया।

Conclusion

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